अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण, उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 को मंजूरी
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मीडिया को बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में भर्ती व्यवस्था, अग्निशमन सेवाओं, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन, आयुर्वेद, सांस्कृतिक विकास और वीर बालकों को सम्मानित करने से जुड़े विषयों पर अहम फैसले लिए गए।
सरकार के इन निर्णयों को प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में समूह ‘ग’ की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शामिल है। इस निर्णय से सैन्य सेवा पूरी करने के बाद प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले अग्निवीरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, आरक्षण की पात्रता, लागू होने की प्रक्रिया और अन्य शर्तों का विस्तृत विवरण संबंधित शासनादेश से स्पष्ट होगा।
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 को मंजूरी
सिंचाई विभाग से संबंधित उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों के नियमन और बाढ़ मैदानों के बेहतर प्रबंधन के लिहाज से यह निर्णय महत्वपूर्ण है। अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत प्रावधानों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी।
विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
कैबिनेट ने विधानसभा सत्र के आयोजन से संबंधित स्थान और समय निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। इससे सत्र की तिथि, समय और स्थान तय करने की प्रक्रिया में सरकार को आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा।
फायर सर्विस के मानकों में बदलाव
फायर सर्विस से जुड़े मानकों में केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप बदलाव करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाना और संबंधित प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार करना है।
पर्यटन, आयुर्वेद और सांस्कृतिक विकास पर जोर
बैठक में पर्यटन विभाग और आयुर्वेद विभाग से जुड़े विषयों के साथ योग तथा सांस्कृतिक विकास से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार करते हुए मंजूरी दी गई। इन फैसलों से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों, योग एवं आयुर्वेद आधारित पहलों और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में काम आगे बढ़ने की उम्मीद है।
वीर बालकों को मिलेगा मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता योजना के तहत उत्तराखंड के वीर बालकों को पुरस्कार देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य साहस, बहादुरी और असाधारण कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित करना तथा अन्य बच्चों को भी प्रेरित करना है।
13 प्रस्तावों पर हुए फैसले
धामी कैबिनेट की इस बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सामने आई जानकारी के अनुसार, अग्निवीरों के लिए आरक्षण, बाढ़ मैदानों के नियमन, विधानसभा सत्र की व्यवस्था, फायर सर्विस के मानकों और बाल वीरता पुरस्कार से जुड़े निर्णय प्रमुख रहे। पर्यटन, आयुर्वेद और सांस्कृतिक विकास से संबंधित विषय भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहे।
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