देहरादून। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री संजय नेगी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोग कार्यालय में विभिन्न जनशिकायतों की सुनवाई की गई। इस दौरान हरिद्वार, चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और उधमसिंहनगर सहित विभिन्न जनपदों से संबंधित कुल 11 शिकायतों पर सुनवाई कर संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
सुनवाई के दौरान श्रीमती माया देवी के ज्येष्ठता निर्धारण संबंधी प्रकरण में कृषि विभाग के प्रतिनिधि को मामले का पुनः परीक्षण कर स्पष्ट आख्या आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
श्रीमती नंदिनी गुसाईं के भूमि विवाद मामले में आयोग ने प्रशासन और पुलिस विभाग को सकारात्मक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार भूमि पर कब्जा दिलाने तथा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
श्री अहसान अंसारी के राशन की दुकान खोले जाने से संबंधित प्रकरण में खाद्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया, जबकि श्रीमती शोभना के पैतृक भूमि विवाद मामले में तहसीलदार हरिद्वार को सहानुभूतिपूर्वक एवं नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
श्री कुलदीप सिंह के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में आयोग ने विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। वहीं श्री सरोज कुमार के सामान वापस दिलाने संबंधी मामले में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
श्रीमती संतोष देवी के पति की मृत्यु के बाद देयकों के भुगतान संबंधी मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर के प्रतिनिधि को 15 दिनों के भीतर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा श्री अनुदीप सिंह के मेडिकल लैब टेक्नीशियन पंजीकरण नवीनीकरण संबंधी प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामले को अगली तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया।
बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह सहित आयोग के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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