देहरादून। उत्तराखंड सरकार के एक ताज़ा प्रशासनिक आदेश ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जारी एक पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को राज्य की बड़ी विकास योजनाओं की निगरानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।
नए आदेश के तहत राज्य के सभी विभागों में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली जनहित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट (Detailed Review Report) और ब्रीफ नोट अब मंत्री सौरभ बहुगुणा को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके माध्यम से इन परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।
सरकारी स्तर पर इस निर्णय को विकास कार्यों में तेजी लाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
सौरभ बहुगुणा धामी सरकार के युवा कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं। उन्हें यह अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि वे इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार करते हैं और इसका राज्य की विकास परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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