देहरादून | दून वैली टाइम्स
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में हेलीपैड निर्माण, सड़क सुधार, हेलीपोर्ट विकास, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए करीब ₹51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में पर्यटन, आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नई मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड निर्माण से आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य तेज़ी से किए जा सकेंगे।
इन जिलों में बनेंगे नए हेलीपैड
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के तहत बागेश्वर जिले के बेड़ा-मझेड़ा (करीमपुर) में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹8.91 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड के सुनकुंडी (जखोल) में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹1.08 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के डौन परेवा में प्रस्तावित हेलीपैड तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। हेलीपैड स्थल के प्रारंभिक विकास कार्यों के लिए पहले चरण में ₹8.30 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट को मिलेगा नया स्वरूप
राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट के यात्री टर्मिनल भवन (Passenger Terminal Building) में विद्युत एवं सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए शेष ₹50 लाख जारी करने की मंजूरी दी गई है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और हेलीपोर्ट की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
सड़क नेटवर्क होगा और मजबूत
राज्य योजना के तहत चंपावत जिले में तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधार एवं डामरीकरण के लिए ₹2.64 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकासखंड में लोधिया से चौगू तक लगभग 5 किलोमीटर मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹3.84 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
मसूरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी
देहरादून जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में न्यू कैंट मोटर मार्ग पर सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक सड़क को दो लेन से बढ़ाकर 10.50 मीटर चौड़ा करने की योजना के लिए ₹16.87 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है।
सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर भी जोर
राज्य सरकार ने हेलीपैड और सड़क परियोजनाओं के अलावा आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ (SDRF), पुलिस आधुनिकीकरण, न्यायिक अवसंरचना तथा कारागार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। सरकार का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और आपदा से निपटने की क्षमता को और अधिक सशक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारना है ताकि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सड़क, संचार और आपातकालीन सेवाओं का लाभ मिल सके।
About The Author
