अनाथ भाइयों की पुकार पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का तत्काल एक्शन, बारिश से उजड़े परिवार को मिली आर्थिक सहायता

विकासनगर। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भीमावाला में भारी बारिश से बेघर हुए तीन अनाथ नाबालिग भाइयों की मदद के लिए विधायक मुन्ना सिंह चौहान तत्काल आगे आए। परिवार की स्थिति की जानकारी मिलते ही विधायक के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, जिससे संकट की घड़ी में उन्हें राहत मिली।

जानकारी के अनुसार, भीमावाला वार्ड नंबर-9 की सदस्य मेघा अनुज ने एक दिन पूर्व विधायक मुन्ना सिंह चौहान को प्रार्थना पत्र सौंपकर परिवार की दयनीय स्थिति से अवगत कराया था। आवेदन में बताया गया कि भीमावाला निवासी सोहेल के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह अपने दो छोटे नाबालिग भाइयों के साथ किसी तरह जीवनयापन कर रहा था, लेकिन हाल ही में हुई लगातार भारी बारिश के कारण उनका एकमात्र मकान भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे तीनों भाई खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक की पहल के बाद तहसील प्रशासन हरकत में आया और प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस त्वरित कार्रवाई से तीनों भाइयों को तत्काल राहत मिली और स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की संवेदनशीलता की सराहना की।

वार्ड सदस्य मेघा अनुज ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान और तहसील प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आवेदन देने के अगले ही दिन प्रभावी कार्रवाई हुई और जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंच गई। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की तत्परता ने यह साबित किया है कि समय पर की गई मदद किसी परिवार के लिए बड़ी राहत बन सकती है।

उन्होंने बताया कि जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए उनकी टीम लगातार कार्य कर रही है। इस अभियान में वार्ड-10 से रोहित, वार्ड-04 से अमित, वार्ड-05 से संजू और वार्ड-07 से आशीष भी सक्रिय सहयोग कर रहे हैं।

हालांकि आर्थिक सहायता मिलने से तीनों अनाथ भाइयों को तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन उनके स्थायी आवास, शिक्षा और भरण-पोषण की चुनौती अभी भी बरकरार है। स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि परिवार का स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

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