देहरादून/हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। विजिलेंस जांच में भूमि खरीद प्रक्रिया में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति के बाद मुख्यमंत्री ने मामले में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और भूमि विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।
इन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
- वरुण चौधरी (तत्कालीन नगर आयुक्त)
- रविन्द्र कुमार दयाल (तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त)
- लक्ष्मीकान्त भट्ट (तत्कालीन कर अधीक्षक)
- आनन्द सिंह मिश्राण (तत्कालीन सहायक अभियंता एवं प्रभारी अधिशासी अभियंता)
- वेदपाल (तत्कालीन सम्पत्ति लिपिक)
- दिनेश काण्डपाल (तत्कालीन मानचित्रकार)
भूमि विक्रेताओं पर भी शिकंजा
- सुमन देवी
- जितेन्द्र कुमार
- अभिषेक यादव
- सुजीत कुमार सिंह
सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन स्थापित करने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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