रजिस्ट्रार से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक की जिम्मेदारियों में बदलाव, कई पदों पर नई तैनाती की संस्तुति भी
नैनीताल। उत्तराखंड में न्यायिक प्रशासन के स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। कई न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई पदस्थापनाओं के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न न्यायिक एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार को लेकर राज्य सरकार को कई संस्तुतियां भी भेजी गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार, यह अधिसूचना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कौशल किशोर शुक्ला की ओर से जारी की गई है।
इन न्यायिक अधिकारियों के हुए तबादले
- रितेश कुमार श्रीवास्तव: काशीपुर स्थित पॉक्सो एक्ट फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट) नियुक्त किया गया है।
- विक्रम: नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार पद से स्थानांतरित कर रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- उदय प्रताप सिंह: काशीपुर के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद से स्थानांतरित कर वहीं पॉक्सो एक्ट फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में नियुक्त किया गया है।
- अरुण वोहरा: हरिद्वार के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद से स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं।
- रवि शंकर मिश्रा: नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पद से स्थानांतरित कर हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, नैनीताल का सचिव बनाया गया है।
- नेहा कुशवाहा: हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, नैनीताल के सचिव पद से स्थानांतरित कर नैनीताल का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
- भूपेंद्र सिंह शाह: हाईकोर्ट में ओएसडी के वर्तमान कार्यभार से मुक्त कर उनके नियमित पद सिविल जज (जूनियर डिवीजन), ऋषिकेश पर वापस भेजा गया है।
कई पदों पर नियुक्ति की संस्तुति
स्थानांतरण आदेशों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियां भेजी गई हैं।
- पंकज कुमार तोमर: स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के अध्यक्ष पद से संबंधित व्यवस्था के तहत हल्द्वानी स्थित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण में पीठासीन अधिकारी बनाए जाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजी गई है।
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल: स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की संस्तुति की गई है।
- सयन सिंह: राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून के सचिव-सह-रजिस्ट्रार को परिवार न्यायालय, देहरादून में अपर प्रधान न्यायाधीश-प्रथम के पद पर नियुक्त करने की संस्तुति भेजी गई है।
- नीलम रात्रा: हरिद्वार की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में विधिक सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार देने की संस्तुति की गई है।
- रीना नेगी: उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून की रजिस्ट्रार को राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण में सचिव-सह-रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार देने की संस्तुति की गई है।
न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई जिम्मेदारियों से संबंधित आदेशों के बाद न्यायिक प्रशासन में कार्यों के संचालन की नई व्यवस्था लागू होगी। वहीं, संस्तुति वाले पदों पर अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार होगा।
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