36 दिन से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर अधिकारियों को चेतावनी, दैनिक रिपोर्ट से होगी मॉनिटरिंग
देहरादून, 24 अगस्त 2026। राजधानी देहरादून में नागरिक सुविधाओं और सरकारी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्ट्रीट लाइट, गार्बेज प्वाइंट, मोटर मार्ग, फूड सेफ्टी और विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग टास्क फोर्स गठित की है। सभी टास्क फोर्स को प्रतिदिन फील्ड निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
रात में होगी स्ट्रीट लाइटों की निगरानी
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को रात्रि में फील्ड विजिट कर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति जांचने के निर्देश दिए। खराब या बंद लाइट मिलने पर उसकी गूगल लोकेशन और फोटो तत्काल संबंधित विभाग को भेजी जाएगी, ताकि समस्या का शीघ्र समाधान हो सके।
गड्ढों और कूड़ा स्थलों पर विशेष फोकस
नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग साइटों की सफाई तथा प्रमुख मार्गों पर हादसों का कारण बन रहे गड्ढों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था में तेजी से सुधार करना है।
खाद्य सुरक्षा और बिजली चोरी पर सख्ती
गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्लम और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली चोरी के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
अपात्रों से वापस लिए जाएंगे राशन और आयुष्मान कार्ड
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। वर्तमान में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिन्हित कर उनके नाम हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
36 दिन से लंबित शिकायतों पर चेतावनी
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा गया है।
दैनिक एक्शन टेकन रिपोर्ट अनिवार्य
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभागों से मांगी जा रही एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाए। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी समेत जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
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