कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग
देहरादून। हल्द्वानी में 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस की ‘परिवर्तन संकल्प रैली’ के बाद कार्यक्रम स्थल पर कथित रूप से किए गए ‘शुद्धिकरण यज्ञ’ का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष एवं चकराता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें लिखित ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष इस घटना को गंभीर और आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि 8 अगस्त को हल्द्वानी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया था। कांग्रेस के अनुसार, जनसभा के बाद कुछ अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर यज्ञ आयोजित कर कथित रूप से उसका ‘शुद्धिकरण’ किया गया।
कांग्रेस ने बताया संविधान और सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की जाति के कारण उसके कार्यक्रम के बाद किसी सार्वजनिक स्थल को ‘अशुद्ध’ मानकर उसका शुद्धिकरण किया जाता है तो यह सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध गंभीर मामला है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, सम्मान और समान अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की जातिगत पहचान के आधार पर सार्वजनिक स्थल को अशुद्ध मानना संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय और गरिमा के मूल सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
प्रतिनिधिमंडल ने इस कथित घटना को उत्तराखंड जैसे देवभूमि कहे जाने वाले राज्य की सामाजिक छवि के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस का कहना है कि जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों को किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।
राज्यसभा में भी मामला उठने का कांग्रेस का दावा
ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्यसभा में नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा द्वारा सदन में आवश्यक जांच और कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद अभी तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।
कांग्रेस ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक बताते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है।
कांग्रेस ने रखीं तीन प्रमुख मांगें
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्यपाल के समक्ष मुख्य रूप से तीन मांगें रखी गईं।
पहली मांग: पूरे प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए।
दूसरी मांग: घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध संविधान एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
तीसरी मांग: राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि भविष्य में जातिगत भेदभाव, छुआछूत अथवा सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले कृत्यों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कहा कि मामले में समयबद्ध कार्रवाई होने से सामाजिक सौहार्द और संविधान की मूल भावना को मजबूत संदेश जाएगा।
‘सड़क पर संघर्ष की जरूरत न पड़े’—कांग्रेस
ज्ञापन के अंत में कांग्रेस ने राज्यपाल से उम्मीद जताई कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि उसे विश्वास है कि राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद मामले में उचित कार्रवाई होगी और इस मुद्दे को लेकर सड़क पर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
प्रतिनिधिमंडल में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल
राज्यपाल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में चकराता विधायक एवं चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत, प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी, द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट, पूर्व मंत्री नवप्रभात एवं शूरवीर सिंह सजवाण, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला एवं राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा एवं सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश कोषाध्यक्ष गोदावरी थापली, पूर्व कोषाध्यक्ष आर्येन्द्र शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी, एससी विभाग अध्यक्ष मदन लाल सहित अन्य कांग्रेस नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।
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