देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बी.सी. खंडूड़ी एवं पद्मश्री सम्मानित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इसके बाद कैबिनेट ने शिक्षा, कृषि, पर्यटन, आबकारी, पशुपालन, कारागार एवं कर्मचारी हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें सबसे बड़ा फैसला उपनल कर्मचारियों को “समान कार्य, समान वेतन” का लाभ देने को लेकर रहा, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत
धामी कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए “समान कार्य, समान वेतन” लागू करने को मंजूरी दे दी। यह निर्णय कट-ऑफ डेट से इतर कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिससे बड़ी संख्या में कार्मिक लाभान्वित होंगे।
उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य बनने की ओर
राज्य को पूर्णतः साक्षर घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड एक नई उपलब्धि हासिल करेगा।
संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा
उत्तराखंड संस्कृत नियमावली-2026 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।
आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव
आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे कर व्यवस्था अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने हिमालय कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी है। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में लगभग 25 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सरकार इसे भव्य स्तर पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।
कृषि एवं सुगंध उद्योग को प्रोत्साहन
सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
कारागार नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने कारागार नियमावली में “अभ्यस्त अपराधी” की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित करने का फैसला लिया है, जिससे जेल प्रशासन को कार्यवाही में सुविधा होगी।
सेवा नियमावली में बदलाव
विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण
हाल ही में हुई भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का फैसला लिया गया है।
चारधाम यात्रा से जुड़े पशुओं के लिए बीमा
चारधाम यात्रा में उपयोग किए जाने वाले घोड़े-खच्चरों और अन्य पशुओं के बीमा प्रीमियम में सरकार 20 प्रतिशत अंशदान देगी। इस योजना पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पशुपालन क्षेत्र में नई पहल
पशुपालन विभाग के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कृत्रिम गर्भाधान योजना को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशुधन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
सड़क निर्माण कार्यों को राहत
कोलतार की उपलब्धता में आई कमी को देखते हुए सड़क निर्माण से संबंधित ठेकों की अनुबंध अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को कर्मचारी हित, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने के फैसले को सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है।
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