देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय सभागार में आगामी अगस्त माह में सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह-2026) के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले लंबित मामलों की विभागवार स्थिति और समन्वय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में 21 से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के लिए उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों एवं विधिक श्रेणियों से संबंधित कुल 199 मामलों को चिन्हित किया गया है। इनमें दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण, बैंकिंग, उपभोक्ता विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं औद्योगिक कानून, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, संपत्ति कर, किराया नियंत्रण, बेदखली, सेवा संबंधी मामले तथा स्थानांतरण याचिकाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि चिन्हित मामलों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए समझौते की संभावनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए, ताकि अधिकतम मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विभागीय नोडल अधिकारियों को संबंधित पक्षों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित कर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सक्रिय प्रयास करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराए तथा राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
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