उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: 1.19 लाख छात्रों को मिलेगा उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना का लाभ

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, वन और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार के निर्णयों से जहां करीब 1.19 लाख छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना का लाभ मिलेगा, वहीं पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 66.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

5 वर्षों में 200 करोड़ रुपये होंगे खर्च

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना को मंजूरी देते हुए इसके लिए आगामी पांच वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1.19 लाख छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को मिली मंजूरी

पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार से संबंधित कार्यों के लिए 66.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सरकार के इस निर्णय को राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भूमि और वन विभाग से जुड़े अहम फैसले

कैबिनेट ने वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पात्र पट्टेदारों एवं कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने को मंजूरी दी है। वहीं वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित कार्यों के लिए 6 पदों वाली परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी।

वन विभाग में कुमाऊं और गढ़वाल के मुख्य वन संरक्षकों को विभागाध्यक्ष बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश

छठवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे में नए पदों के सृजन एवं पुनर्गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग में नया पद

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभागों के लिए महानिदेशक का नया पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। इससे इन विभागों के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी फैसले

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोन्स्ट्रेटर के वेतन/मानदेय का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। वहीं निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मानकों में भी संशोधन किया जाएगा।

इसके अलावा टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय खोलने को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में

  • 1.19 लाख छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना का लाभ।
  • योजना पर 5 वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च।
  • पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विस्तार के लिए 66.29 करोड़ रुपये मंजूर।
  • वन भूमि हस्तांतरण के लिए 6 पदों वाली परियोजना प्रबंधन इकाई गठित होगी।
  • पात्र पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने की मंजूरी।
  • कुमाऊं और गढ़वाल के मुख्य वन संरक्षक होंगे वन विभाग के विभागाध्यक्ष।
  • छठवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में रखी जाएगी।
  • पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभागों में महानिदेशक का नया पद सृजित होगा।
  • नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय खोलने को मंजूरी।
  • सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे में नए पदों का सृजन एवं पुनर्गठन।
  • निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में संशोधन।
  • राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट व डेमोन्स्ट्रेटर के वेतन/मानदेय का पुनर्निर्धारण।

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